पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र का नाम ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ रखा गया है। इस पत्र के जरिए महागठबंधन ने 25 मुख्य कार्यों के माध्यम से जहां बिहार बदलने की बात की, वहीं तरक्की का नया इतिहास लिखने का संकल्प भी लिया है। इस घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की माई बहिन मान योजना, हर घर सरकारी नौकरी, और 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ नए वादे भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने मिलकर इस घोषणा पत्र को जारी किया।
महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा के बाद जारी इस साझा चुनावी घोषणा पत्र में अलग-अलग खंड बनाए गए हैं। रोजगार और युवा खंड के जरिए नौकरी के वादे किए गए हैं, वहीं दिव्यांग वर्ग के लिए भी योजनाओं का वादा किया गया है। पत्र में शिक्षा सुधार, जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और वंचित समुदाय के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं।
इसके अलावा पत्र में कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा मजदूर वर्ग के लिए भी वादे किए गए हैं, और गरीबों के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत करने का दावा किया गया है।
तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया कि हम झूठे, टूटे-फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं, वो करते हैं; जो कह रहे हैं, वो करेंगे। कुछ दिनों में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी।
उन्होंने आगे कहा, “2020 में वही लोग बोलते थे कि कैसे होगा और क्या होगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसे हम एक नौकरी देंगे। यह संभव होने वाला है। इस पर किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए।”
घोषणा पत्र की प्रस्तावना में साफ तौर पर कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को भी समान महत्व देगी। हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग एवं समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होगी। घोषणा पत्र के जरिए कहा गया है कि हमारा यह संकल्प पत्र सिर्फ एक सामान्य चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि समृद्ध, न्यायपूर्ण और खुशहाल ‘नए बिहार’ के निर्माण की दिशा में हमारा संकल्पित, ठोस और ऐतिहासिक कदम है।
बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणापत्र देखें:
- सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर, राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी।
- ‘माई-बहन मान’ योजना के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 रुपये प्रति माह और अगले पाँच वर्षों तक 30,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
- सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
- वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित कर दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा।
- बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा।
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।
- संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को पुनः लागू किया जाएगा।
- जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
- जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
- अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी।
