छत्तीसगढ़ को बेहाल करने में मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी-कांग्रेस
रायपुर। मोदी सरकार पर गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी होने का आरोप लगाते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आगाह किया है कि यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ की ही तरह केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार बने। छत्तीसगढ़ को बेहाल करने में मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ की जनता सोचे कि यदि मोदी फिर आये तो क्या होगा? जिसकी कोई संभावना ही नहीं है लेकिन यदि मोदी सरकार धोखे से फिर से बन गयी तो छत्तीसगढ़ में किसानों और गरीबों के लिये चल रही योजनायें बंद हो जायेगी या दम तोड़ देगी।
मोदी सरकार का चरित्र किसान और गरीब विरोधी है। यह मोदी सरकार के विभिन्न फैसलों से साबित हुआ है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में चल रही गरीबों और छात्रों के लिये सस्ते दर में भोजन के लिये दिया जा रहा खाद्यान्न बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिये चल रहे दाल भात सेंटर और स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों के भोजन शालायें बंद हो गये। मोदी सरकार के इस गरीब विरोधी निर्णय के कारण गरीबों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके पहल जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब भी मोदी सरकार ने रमन सरकार को किसानों को बोनस देने से रोका। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने जब राज्य के किसानों को धान समर्थन मूल्य 2500 रू. प्रति क्विंटल देना शुरू किया तब भी मोदी सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि सेन्ट्रल पुल का चावल खरीदी का कोटा नहीं बढ़ाया जायेगा। मोदी सरकार के इस असहयोग के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 2500 रू. में किसानों का धान खरीदा। मोदी सरकार ने निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने राज्य के किसानों पर जबरिया फसल बीमा योजना थोपा था। बीमा कंपनियों को फसल बीमा से लगभग 22,000 करोड़ रू. मिला, लेकिन किसानों को बीमा क्लेम की राशि लगभग 4500 करोड़ रू. ही मिला। भाजपा और मोदी ने 2014 में किसानों से वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कर किसानों को उनकी उपज में लागत का 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य दिया जायेगा। पांच साल में समर्थन मूल्य में मात्र 200 रू. बढ़ाया, धान ही नहीं अन्य फसलों का समर्थन मूल्य में भी आंशिक बढ़ोतरी मात्र की गयी।
