न्यूज़ डेस्क। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केन्द्र-शासित क्षेत्र होगा।
उसी तरह Uniform Civil Code को लेकर देश में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए Uniform Civil Code के बारे में बात की थी। इसके बाद यूसीसी को लेकर एक बार फिर राजनीति चल पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भाजपा Uniform Civil Code लाना चाहती है तो वह संसद में बिल लेकर आए। इधर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 9 साल मोदी सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो मीडिया ने उनसे यूसीसी पर सवाल किए। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा अभी 13 जुलाई तक इंतजार करें।
#WATCH | Union Law Minister Arjun Ram Meghwal speaks on Uniform Civil Code (UCC), he says, "Law Commission of India has put it in the public domain, 13th July is the last date, should wait till then." pic.twitter.com/w400mBnlr3
— ANI (@ANI) June 29, 2023
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने Uniform Civil Code के मुद्दे को पब्लिक डोमेन में डाला है। इसकी आखिरी तारीफ 13 जुलाई है। तब तक सभी को इंतजार करना चाहिए।
कांग्रेस नेता अधिर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा, अगर भाजपा Uniform Civil Code लागू करना चाहती है तो वह संसद के जरिए इसे लेकर आए, उन्हें रोका किसने है? संसद में पेश करने से पहले ही आप विपक्षी पार्टियों को इस पर कोसने लगते हैं। यूसीसी के नाम पर आप कांग्रेस (Congress) और अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप नहीं लगा सकते।
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, 9 साल में बेमिसाल काम हुए हैं। बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक प्रोग्राम शुरू किया है। केंद्र की योजनाओं को लोगों को बताया जा रहा है। 2014 से पहले कई योजनाएं थीं। 100 से ज्यादा योजनाएं आईं, लेकिन उका स्केल व स्पीड में बदलाव किया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और DBT का इस्तेमाल करके फर्जी पेंशन कम की, आधार लिंक किया, पेंशन के काम को आसान बनाया।
उन्होंने कहा, मकान बनाने की योजना इंदिरा आवास योजना थी, जिसके तहत 43,000 रुपये मिलते थे और तमाम तरह की समस्या थीं। मोदी जी के आने के बाद यह सब बदला गया. पीएम आवास के तहत ज्यादा आवेदन आने लगे। पहले घर बनाने के लिए सिर्फ 43 हजार रुपये मिलते थे, मोदी सरकार आने के बाद डेढ़ लाख मिलने लगे, कई राज्यों की मदद से ढाई लाख मिलने लगे।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, पीएम मोदी ने ही geo tag टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। बैनिफिशरी से घर बनने की फोटे मांगी गई, इसके बाद उस फोटो को सेंट्रल यूनिट में प्रोसेस किया गया और घर बना दिखने के बाद किश्त सीधे आवेदक के खाते में गई। उन्होंने कहा, हमारी योजना की वजह से गांव-गांव तक साढ़े 4 करोड़ पीएम आवास का लाभ पहुंचा।
अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ‘2015 के आसपास शौचालय बनाने का विषय आया। उस समय फ्लोर मैनेजमेंट के लिए मैं ही गया। वहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा – 10 करोड़ शौचालय नही बनेंगे. 1 करोड़ का टारगेट रखने की सलाह दी। मुझे बिल का सपोर्ट लेना था तो बात सुननी पड़ी। 11.5 करोड़ टॉयलेट बने।’
