रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अभी तक 10.57 लाख हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 8 लाख 41 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष आवासों का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माणाधीन आवासों को प्रगति के आधार पर किश्तों की राशि दी जा रही है। आवास निर्माण के प्रगति के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में 540 करोड़ से अधिक की राशि हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी हैं।
इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 79,000 आवास का लक्ष्य माह-नवंबर 2022 में दिया गया है, जिसे स्वीकृत किया जाकर प्रथम किश्त की राशि हितग्राहियों को हस्तांतरित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन से 1020 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि योजना के लिए प्राप्त हो चुकी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के साथ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के बीच एमओयू किया गया है। इसके तहत मिलेट की उत्पादकता को दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएसआईडीसी ने मिलेट आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चुंनिदा ब्लॉक में भूमि, संयंत्र एवं उपकरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की योजना पेश की है।
