नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दशकों की अशांति के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है।
असम सरकार ने 1 मार्च को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम,1958 (AFSPA) को पूरे राज्य में 28 फरवरी से छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया था। AFSPA को 1990 के बाद से हर छह महीने में एक समीक्षा के बाद बढ़ाया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास” का परिणाम है।
In a significant step, GoI under the decisive leadership of PM Shri @NarendraModi Ji has decided to reduce disturbed areas under Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the states of Nagaland, Assam and Manipur after decades.
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 31, 2022
अमित शाह ने कहा, “हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है।”
गौरतलब है कि शुरुआत में AFSPA अविभाजित असम की पहाड़ियों के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया था, जिन्हें अशांत क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया था। नागालैंड की पहाड़ियां उन क्षेत्रों में से थीं। बाद में, पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों को AFSPA के तहत लाया गया है।
