नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे पर राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार से कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई रखी है। सरकार पहले वहां पर अपनी बात रखे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई कर सकता है।
बता दें कि बिहार सरकार राज्य में जाति जनगणना करवा रही है। इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन राहत नहीं मिली।
