न्यूज़ डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि अगर आप सेना से अनुरोध करते, तो वे अपने स्तर पर काम करते। उनका अपना बुनियादी ढांचा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम उच्चतम स्तर पर प्रक्रिया में हैं, हमारी सरकार इसे देख रही है और हम 15000 बेड लेकर आ रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेना से अनुरोध करते, तो वे अपने स्तर पर काम करते। उनका अपना बुनियादी ढांचा है।
Can Delhi Govt respond on having field hospitals with the help of the army : Venugopal
We're coming up with 15k beds. But we need 956MT : Mehra
I don't know why Delhi govt is resisting army: Venugopal
— Bar and Bench (@barandbench) May 1, 2021
If you were to request the army, they would work at their own level. They have their own infrastructure.. they are also importing oxygen. They will take that responsibility: Court
— Bar and Bench (@barandbench) May 1, 2021
This augmentation could he a collaborative effort with the army so that resources are not wasted: Court
I bow down: Mehra
— Bar and Bench (@barandbench) May 1, 2021
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि जब हमने 4 दिन पहले कहा था तो आर्मी से यहां फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया। उनके पास अलग तरह की तकनीक है। हम कर रहे हैं, यह कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा तुरंत करिए। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना ऑक्सीजन के इन बेड को कोई फायदा नहीं होगा। आर्मी के साथ मिलकर काम करेंगे तो सरकार के संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा।
इसके पहले भी 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है। सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारियों ने सिचुएशन को नहीं संभाल सकते तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते।
