शासन आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कर रही कार्य : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय गरिमामयी कार्यक्रम आदिवासी समाज के कई लोगों के लिए खुशियों भरा साबित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि शासन आदिवासी संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया गया। अभी तक पांच लाख पट्टे वन अधिकार के तहत दिए जा चुके हैं। वहीं 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। सरकार आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आदि संस्कृति हमारी पहचान है। आदिवासियों का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है। हम इस योगदान को सहेज कर रखना चाहते हैं। भाषा, संस्कृति सभी कुछ सहेजने का काम हम कर रहे हैं। इस अवसर पर अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में 372 लोगों को वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। इनमें प्रतीक स्वरूप पांच हितग्राही को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 2 ग्राम पंचायतों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं 3 ग्राम पंचायतों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 5 हितग्राही को वन अधिकार पत्र ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। इस अवसर पर एक हितग्राही को अनुसूचित जनजाति ट्रैक्टर ट्राली योजना अंतर्गत ट्रैक्टर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एकलव्य एवं आवासीय प्रयास विद्यालय के 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले 5 छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के 32 हितग्राहियों को जिनमें तृतीय श्रेणी में 16 एवं चतुर्थ श्रेणी में 16 पद पर नियुक्ति पत्र प्रदाय किया गया।

अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय पारित किया गया। आज पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अनेक वीरों ने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी समाज के हितों की रक्षा, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अनेक योजना चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बरसों से काबीज जमीन का मालिकाना हक देने के लिए आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जा रहा है। यह पत्र मालिकाना हक का सबूत होगा।

नगर निगम महापौर हेमा देशमुख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास के पन्नों पर आदिवासी समाज के वीर महापुरुषों के बलिदान की गाथा सुनने और पढऩे को मिलती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज साहसी और मेहनतकश लोगों का समाज है। देश को आजादी दिलाने में आदिवासी समाज के अनेक वीर योद्धाओं का योगदान है। जिनके साहस और वीरता से हमें आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी समाज के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा आदिवासी समाज की संस्कृति, बोली, भाषा, सांस्कृतिक परिवेश को सहेजने के साथ ही उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष गीता साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी, खेमलाल वर्मा, सहायक आयुक्त संतोष वाहने सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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