रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। फारेंसिक टीम साइंटिफिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच कर रही है। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा…
दिन: 4 जनवरी 2025
जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की गई समीक्षा बैठक
रायपुर। माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन की उपस्थिति में न्यू सर्किट हाउस रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के सडक सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा द्वारा समग्र सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सडक दुर्घटनाओं के कारण, नियंत्रण के उपाय-लक्ष्य, सडक सुरक्षा अंकेक्षण तथा प्रवर्तन, अंभियांत्रिकीय, शिक्षा, आकस्मिक उपचार आदि की भावी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सप्रे ने बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के…
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण प्रयासों को सराहा, छत्तीसगढ़ सरकार को दी 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। छत्तीसगढ़ सरकार को भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए 150 करोड़ रुपये तथा विरासत रजिस्ट्री को डिजिटल कर आम जनता के लिए सर्च सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 75…
DPDP Act: डेटा संरक्षण कानून का मसौदा जारी, मां-बाप की इजाजत बिना बच्चे नहीं बना पाएंगे Social media अकाउंट, क्या कहते हैं.. ‘नए नियम’ यहाँ देखें…
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का मसौदा जारी कर दिया है। इस विधेयक को वर्ष 2023 में संसद में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थायी शर्तों का लागू करना है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस कानून का उद्देश्य “डेटा फिड्युशरीज़” द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को दुरुपयोग से बचाना और उल्लंघनों को दंडित करना है। इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी…