मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बढ़ा 15 हजार वर्ग किमी वन क्षेत्र

न्यूज़ डेस्क। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारत, बल्कि पूरे विश्व की मानवता के लिए वनों के संरक्षण और विकास पर जोर दिया है। बीते सात वर्षों में वनों के संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, उतना आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले सात सालों में देश में 15000 वर्ग किलोमीटर वन संपदा बढ़ी है। यह मोदी सरकार की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में से है…

मायावती ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा- छोटे दलों के साथ जाना सपा की महालाचारी, बड़े दल जुड़ना नहीं चाहते

न्यूज़ डेस्क। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा से अधिकतर बड़ी पार्टियां ने किनारा कस लिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व ख़ासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां…

राहुल गांधी के ट्वीट पर हर्षवर्धन ने लगाई कड़ी फटकार, कहा- अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगा दी….

न्यूज़ डेस्क। देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन ट्विटर पर राजनीति करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ‘जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आयीं।’ जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आयीं।#WhereAreVaccines — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 2, 2021 कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने लिखा कि…

मराठा आरक्षण मामला: SC ने खारिज की केंद्र की पुनर्विचार याचिका, कहा- कोई पर्याप्त आधार दिखाई नहीं देता

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें शीर्ष अदालत से पांच मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियों और दाखिलों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की घोषणा करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं रही है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘‘हमने पांच मई के फैसले के खिलाफ दायर…