गुवाहाटी। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर हो रहे प्रदर्शन के मुख्य आयोजक और JNU छात्र शरजिल इमाम के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो सामने आने के बाद असम सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए गंभीरता से लिया है। जिसके बाद असम सरकार ने शरजिल पर केस दर्ज कर लिया गया है।
असम पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर जीपी सिंह ने कहा- शर्जिल इमाम के दिए भाषण के चलते गुवाहाटी पुलिस ने यूए(पी) एक्ट की धारा 13(1)/18 और आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 124ए के तहत केस दर्ज कर लिया है।
इससे पहले, असम के मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा- शाहीन बाग (दिल्ली) प्रदर्शन के मुख्य आयोजक शरजिल ने कहा कि असम को बाकी भारत से अलग कर देंगे। राज्य सरकार ने इस देशद्रोही बयान पर संज्ञान लिया और केस दर्ज करने का फैसला किया है।
I am aghast at this brazen attempt by this person to create unrest in the country. He is seen inciting people and talking about his strategy to cut off Assam & North East from rest of India. We have taken cognisance and pursuing the matter to book this person as per law. pic.twitter.com/2Aju1G92KW
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 25, 2020
उधर, वकील और RTI कार्यकर्ता विवेक गर्ग एक शिकायत दर्ज की है ताकि असम को देश के बाकी हिस्सों से काटने के उसके बयान पर IPC और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत JNU छात्र और शाहीन बाग में नागरिकता कानून विरोध प्रदर्शन के कथित तौर पर मुख्य आयोजक शरजिल इमाम के खिलाफ FIR हो सके। विवेक गर्ग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं।
JNU छात्र शरजिल इमाम वायरल वीडियो में कहता है, ‘हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम से हिंदुस्तान को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। स्थायी तौर पर नहीं तो एक-दो महीने के लिए असम को हिंदुस्तान से अलग कर ही सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर इतना मलबा डालो कि उनको हटाने में एक महीना लगे। जाना हो तो जाएं वायुसेना से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है।’
भड़काऊ वीडियो में शरजिल कहता है, ‘भारत और असम अलग हो जाएं, तभी वे हमारी बात सुनेंगे। क्या आपको पता है असम में मुसलमानों का क्या हाल है? वहां NRC लागू हो गया है। मुस्लिमों को हिरासत केंद्र में डाला जा रहा है। छह-आठ महीनों में पता चलेगा कि वहां सारे बंगालियों को मार दिया गया। यदि हमें असम की मदद करनी है तो असम का रास्ता बंद करना होगा।’