गांधीनगर। गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को नागरिकता कानून में संशोधन के लिये शुक्रवार को PM नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में दावा किया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अतीत में तुष्टीकरण की नीति के कारण नागरिकता नहीं दी गई। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
शुक्रवार को गुजरात विधानसभा में तीखी बहस के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने CAA और NRC के खिलाफ अपने खून से लिखे पोस्टर दिखाए। गतिरोध के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी गई। प्रस्ताव पेश करने वाले राज्य के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून में संशोधन का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लेकर दूरदर्शिता दिखाई है। इससे तीन पड़ोसी देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे।
ગુજરાત વિધાનસભામાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ પસાર કરવા બદલ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી @vijayrupanibjp તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી @Nitinbhai_Patel સહીત ગુજરાતની ભાજપ સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન pic.twitter.com/5XPxntwf0N
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) January 10, 2020
प्रस्ताव में कहा गया है, इससे पहले की सरकारों की तुष्टीकरण की नीति ने ऐसे लोगों को नागरिकता और अन्य अधिकारों से वंचित रखा। CAA के आलोचकों का कहना है कि यह भेदभाव करने वाला कानून है क्योंकि इससे मुसलमानों को अलग रखा गया है और यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। विपक्ष के नेता परेश धनानी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘सीएए हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना को नष्ट कर देगा। CAA , NRC और NPR से जुड़ा हुआ है। लोगों को डर है कि उनकी नागरिकता जा सकती है।’’
